बिलासपुर : बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों की सूची गायब होने का गंभीर आरोप सामने आया है। ग्रामवासियों का कहना है कि 2016 में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में 545 हितग्राहियों के नाम पर चर्चा कर उन्हें योजना के लिए प्रस्ताव दिया गया था। इसमें 124 लोगों के नाम पात्रता सूची में नहीं जोड़े गए और बाद में पूरी सूची कथित रूप से गायब कर दी गई। सूचना के अधिकार के तहत सूचना पत्रिका के तहत पंचायत और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामवासियों को निर्देश दिया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना की लुप्त सूची
ग्राम सभा की बैठक में 545 हितग्राहियों की सूची जारी की गई जिसमें पंचायत सचिव धरमलाल धीवर और सचिव प्रीति बाईस कथित रूप से लापता हो गए। कर्ण सूर्या द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत जब यह सूची छूट दी गई तो जिला पंचायत बिल्हा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी कल्याण सिंह ने इसे उपलब्ध नहीं कराया।

प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप
ग्रामवासियों द्वारा इस मामले की शिकायत जिला बिलासपुर एवं जिला पंचायत बिलहा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दी गई थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला पंचायत के अधिकारी सचिवों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है.

हितग्राहियों ने अपनी मांग को लेकर प्रशासन को दी चेतावनी
ग्रामवासी प्रशासन ने 124 हितग्राहियों के प्रधान मंत्री आवास योजना से उद्यम होने के लाभ की लिखित जानकारी की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने 545 हितग्राहियों की सूची और शौचालय निर्माण योजना से लेकर 431 हितग्राहियों की संपूर्ण जानकारी की सूची जारी की है। रिवाल्वर ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटों के भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे जिला रजिस्ट्रार कार्यालय का संकेत देंगे। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

कोर्ट में एपिसोड
प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय निर्माण योजना में प्रमाणित विद्यार्थियों के संबंध में एक मामला पहले बिलासपुर जिले के उच्च न्यायालय में है। पुनर्वित्त का कहना है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं मिला, तो वे कानूनी कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन करेंगे।

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