बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी की फाइल फोटो

बांग्लादेश के एक नवनियुक्त शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने सोमवार (19 अगस्त, 2024) को स्वीकार किया कि अंतरिम सरकार के लिए कानून और व्यवस्था मुख्य चुनौती है और कहा कि नया प्रशासन स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने पर केंद्रित है।

मीडिया से बात करते हुए गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने सुरक्षा चिंताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और गृह मामलों और कृषि दोनों में अपनी दोहरी जिम्मेदारियों को रेखांकित किया।

यूएनबी न्यूज ने शुक्रवार को नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) चौधरी के हवाले से कहा, “गृह मंत्रालय में हमारी मुख्य चुनौती कानून और व्यवस्था है। हम स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”

शनिवार को मीडिया में आई खबरों के अनुसार, नियुक्ति के तीन दिन के भीतर ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह सलाहकार के पद से ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम. सखावत हुसैन को हटा कर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) चौधरी को नियुक्त कर दिया गया। यह नियुक्ति छात्र नेताओं द्वारा पूर्व सैन्य अधिकारी के आचरण की आलोचना के बीच की गई।

सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई।

हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद देशभर में भड़की हिंसा की घटनाओं में 230 से अधिक लोग मारे गए, जिससे जुलाई के मध्य में छात्रों द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद से मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हो गई है।

हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को इसका मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया।

अंतरिम सरकार ने ढाका के 32 पुलिस स्टेशनों के प्रमुखों और 18 अन्य प्रभारी अधिकारियों का तबादला कर दिया है। नवीनतम तबादले के साथ ही अब ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत आने वाले सभी 50 पुलिस स्टेशनों के प्रमुखों का तबादला कर दिया गया है।

मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कृषि क्षेत्र में अपने उद्देश्यों पर भी चर्चा की और कहा कि उनका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि “हम अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकें।” इससे पहले दिन में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ग्विन लुईस से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के संभावित समर्थन पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, “हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि वे इस स्थिति में किस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकते हैं तथा हम किन क्षेत्रों में सहायता चाहते हैं।”

रोहिंग्या संकट पर उन्होंने कहा कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, “रोहिंग्या की आबादी प्रतिदिन बढ़ रही है, देश में अब 1.2 मिलियन लोग हैं। लागत बढ़ रही है, और यह अनिश्चित है कि हम इसे कितने समय तक बनाए रख सकते हैं।”

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) चौधरी ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का तथ्य-खोजी मिशन अगले सप्ताह बांग्लादेश पहुंचने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, “हमने इस बात पर चर्चा की कि वे किस प्रकार का समर्थन प्रदान करेंगे तथा हमें उनसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।”