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नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से, नेटवर्क उपलब्धता, कॉल ड्रॉप दर, पैकेट ड्रॉप दर आदि जैसे प्रमुख नेटवर्क मापदंडों के लिए बेंचमार्क को धीरे-धीरे कड़ा किया जाना है।दूरसंचार विभाग (DoT) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) दूरसंचार सेवाओं के उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक कदम उठा रहे हैं। संचार मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस संबंध में उच्च गति डेटा के साथ स्पैम मुक्त गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवा को सक्षम करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं।
स्पैम कॉल की समस्या को रोकने के लिए ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे रोबोकॉल और प्री-रिकॉर्डेड कॉल सहित स्पैम कॉल के लिए बल्क कनेक्शन का उपयोग करने वाली संस्थाओं को डिस्कनेक्ट और ब्लैकलिस्ट करें। पिछले पखवाड़े में 3.5 लाख से अधिक ऐसे नंबर डिस्कनेक्ट किए गए हैं और 50 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसके अलावा, लगभग 3.5 लाख अप्रयुक्त/असत्यापित एसएमएस हेडर और 12 लाख कंटेंट टेम्प्लेट ब्लॉक किए गए हैं।
दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म संचार साथी की शुरुआत की है, जिससे नागरिक संदिग्ध कॉल और संदेशों की रिपोर्ट कर सकते हैं। संचार साथी की मदद से अब तक एक करोड़ से ज़्यादा धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इसके अलावा, साइबर अपराध/वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं।
नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से, नेटवर्क उपलब्धता, कॉल ड्रॉप दर, पैकेट ड्रॉप दर आदि जैसे प्रमुख नेटवर्क मापदंडों के लिए बेंचमार्क को धीरे-धीरे कड़ा किया जाना है। इस संबंध में, ट्राई ने अपने संशोधित नियम, “एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा विनियम, 2024 (2024 का 06) की सेवा गुणवत्ता के मानक” जारी किए हैं।
ये नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे और 1 अप्रैल, 2025 से मोबाइल सेवा के QoS प्रदर्शन की तिमाही आधार पर निगरानी के बजाय मासिक आधार पर निगरानी शुरू की जाएगी।
ट्राई ने पूर्व-निर्धारित सीमा से अधिक शिकायतें प्राप्त होने पर अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स की सेवाओं को तत्काल निलंबित करने तथा संदिग्ध स्पैमर्स का सक्रिय पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के प्रावधानों पर परामर्श पत्र भी जारी किए हैं।
मंत्रालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग और ट्राई नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास, सेवा की गुणवत्ता और शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के माध्यम से भारत में दूरसंचार सेवाओं और सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
