नई/दिल्लीरायपुर : छत्तीसगढ़ के सड़क परिवहन और किराने की दुकानों को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी है। यह घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन बैरी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान की. इस राशि से चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, किस राज्य को किसको लाभ और मजबूती मिलेगी।

बैठक का आयोजन नई दिल्ली के भारत संग्रहालय में आयोजित किया गया, जिसमें शामिल केंद्रीय मंत्री बोराय ने की। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट, अजय टम्टा एवं हर्ष डेयरी और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अरुण साव भी शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियरों की प्रगति और उनके चल रहे उद्घाटन पर चर्चा की गई।

इस बैठक में केंद्रीय मंत्री बोइला ने छत्तीसगढ़ में चल रही टेलीकॉम की प्रगति समीक्षा पर चर्चा की ताकि चल रहे सामान को समय के साथ पूरा किया जा सके। इसके साथ ही फिल्मों में देरी हो रही है और अशांति फैलाई जा रही है, इस पर भी चर्चा की गई थी। विशेष रूप से लेकर फ़ोरे के प्रमुख कलाकारों के लिए रडार, राजस्व और खनन से जुड़े ‍अंशों को दूर करने और ‍कोलकाता को धीमा करने से लेकर आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर भी चर्चा की गई, साथ ही 4 प्रमुख राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने की मंजूरी भी दी गई। इन पुस्तकों की कुल लंबाई 236.1 किमी है, जबकि नासिक की ओर से कुल 9208 करोड़ की लागत आई है।

बैठक में चार मुख्य मंत्रियों पर हुई चर्चा…
-उरगा-कटघोरा हाथी (NH-149B)
-बसना से सारंगढ़ (मानिकपुर) मार्ग
-सारंगढ़ से रायगढ़ रूट
-रायपुर-लखनादौन आर्थिक गलियारा

इसके अलावा सेंट्रल स्ट्रीट फंड के तहत 908 करोड़ के आठ उद्यम को मंजूरी दी गई है। बैठक में केशकाल घाट व धमतरी-जगदपुर मार्ग के चार लेन सड़क निर्माण कार्य को भी मंजूरी दे दी गई। एनएचएआई के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड सीमा मार्ग के लिए एक माह की एजेंसी एजेंसी निर्धारित करने का निर्देश दिया गया.

बैठक में रायपुर सिटी टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेप कंटेनर व असेंबली रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेप कंटेनर बनाने की सहमति दी गई। इसके अलावा होटल के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सहयोग से बातचीत की और कहा कि “यह सहायक के विकास के लिए सबसे बड़ी शुरुआत है। इससे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यमों को नई दिशा मिलेगी। सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को और बेहतर बनाए रखेगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।”

वे अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इन सभी सहयोगियों की नियमित रूप से समीक्षा करें और समय पर कार्य पूरा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे स्वयं इन कोसामाइक्स की प्रगति पर नजर रखते हैं और हर सप्ताह की रिपोर्ट इसके तलब करेंगे, ताकि काम में कोई देरी न हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी निष्ठा से इन कंपनियों को समय सीमा के अंदर पूरा करेगी, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं मिलें और विकास की गति तेज होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वन विभाग के सचिव रतन प्रसाद सहित राज्य के लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खनन और वन विभाग के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

बोर्डो के मेन प्वाइंट्स

1. 908 करोड़ के 8 उद्यम का उद्यम: सेंट्रल स्ट्रीट फंड (सी रोजगार) योजना के तहत आठ उद्यमों का उद्यम शुरू किया गया है। इन जर्नल से छत्तीसगढ़ के बाजारों के दर्शनीय स्थलों में सुधार होगा, जिससे राज्य के उद्यम और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. केशकाल घाट का फोरलेन फ्लैटकरण: केशकाल घाट के फोरलेन फ्लैटवर्कन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे एक महीने के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है। इस परियोजना क्षेत्र में सुगम्यता और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद की जाएगी।

3. धमतरी-जगदपुर मार्ग का फोरलेन क्रैब्रीकरण: इस महत्वपूर्ण मार्ग के फ़ोरलेन क्रैट्रैकन का विस्तार भी किया गया है, जिससे दक्षिण छत्तीसगढ़ की बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

4. समय-सीमा में निर्धारित सभी प्रगतिरत और प्रस्तावित मंडलों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों और राजमार्गों का विकास तेजी से हो सके।

5. रामपुर-विशाखापट्टनम और बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग के तहत एनएच बिल्डिंग के नीचे इन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए समयबद्धता के निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्य की परियोजनाओं में सुधार होगा।

6. पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड सीमा मार्ग: इस परियोजना के लिए एजेंसी का चयन एक महीने के भीतर किया जाएगा, ताकि सीमा क्षेत्र की पहुंच मजबूत हो सके।

7. रायपुर शहर के टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच सरोना, उद्योग भवन और तेलीबांधा में ग्रेड सेप किरायेदार के निर्माण की भी मंजूरी मिल गई है, जिससे शहर में ट्रैफिक की भीड़ कम हो जाएगी।

8. विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) और रायपुर-धमतरी मार्ग पर ग्रेड सेप किरायेदार: इन दोनों स्थानों पर ग्रेड सेप किरायेदार के निर्माण पर सहमति दी गई है, जिससे कि ट्रैफिक दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी।

प्रमुख रचनाकार

– उरगा-कोरबा कटघोरा रिंग रोड (42.1 किमी) – 1,593 करोड़ रुपये
– बसना से सारंगढ़ (33 किमी) – 490 करोड़ रुपये
– सारंगढ़ से रायगढ़ (56 किमी) – 825 करोड़ रुपये
– रायपुर-लखनादोन इकोनोमिक गैलरी (105 किमी) – 6,300 करोड़ रुपये

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