भोपाल। अब मध्य प्रदेश के लोग 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर प्रोफेसर बने। दूसरी ओर, अब प्रदेश की महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में 33 की जगह 35 प्रतिशत नवीनता मिली है। प्रदेश सरकार ने 5 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला सुनाया। उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने 254 नए प्रतिनियुक्ति उर्वकर के निर्वाचन को रद्द कर दिया है। इससे संबंधित वैज्ञानिकों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित उपकरण दिए गए हैं। उन्हें लंबी गाड़ी से राहत सुविधा. सारणी में 830 गाड़ियों की इकाइयों को डीकमीशन दिया गया। सरकार 660 मोटो का पावर प्लांट भी।

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में नामांकित प्रोफेसर की भर्ती सीमा 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है। एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियम जारी। भारत सरकार के नियम आने के बाद लागू होंगे। इसके अलावा को-ओरपरेटिव डिपार्टमेंट में आईटी का इंटीग्रेशन भी होगा। इसी सोसायटी को बनाने में मदद मिलेगी। एमपी सिविल सेवा में अब महिलाओं को 33 की जगह 35 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

रिजनल इनवेस्टर समिति दिसंबर में
शुक्ल ने कहा कि रीवा समिति सफल रही। इसमें 31 हजार करोड़ का प्रपोजल मिला। इससे 28 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में हुआ गोवर्धन पूजा का आयोजन. इसके अलावा मोहन सीएम यादव ने कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी ली है। 7 दिसंबर को अलास्कापुरम में रिजनल इनवेस्टर समिति होगी। इसकी तैयारी के निर्देश जारी किये गये हैं। 12 मार्च को कालिदास महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसमें शामिल होंगे.

एक लाख लोगों को रोजगार
22 अक्टूबर को साज़िश सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक हुई थी। बैठक में पॉक्सो एक्ट के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया. इस मामले की साजिश के तहत हर जिले में 10 लाख रुपये का फंड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा था कि दिसंबर तक एक लाख लोग बेरोजगार हो जायेंगे.

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