महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) के कार्यकारी निदेशक और ऑटो एवं कृषि निदेशक (सीईओ) राजेश जेजुरिकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, “देश के लिए सही दिशा इलेक्ट्रिक वाहन पर ध्यान केंद्रित करना है और हमारा मानना ​​है कि सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए।”

वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण छूट की घोषणा पर कंपनी के रुख के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हाइब्रिड कार की खरीद पर पूर्ण रोड टैक्स माफ करने की योजना बनाई है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निवेश करने वाले विभिन्न वाहन निर्माताओं ने इस कदम का विरोध किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं।

जेजुरिकर ने कहा, “हम एक ऐसे चरण में हैं जहां हमारा मानना ​​है कि सही उत्पाद के साथ ईवी रोडमैप बहुत मजबूत हो सकता है और यह राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में है और यह घोषित राष्ट्रीय प्राथमिकता है और हम इस पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”

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हाइब्रिड वाहन आंतरिक दहन इंजन और एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक मोटरों द्वारा संचालित होते हैं, जो बैटरी में संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

लंबे समय से हाइब्रिड वाहन बनाने वाली कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ कराधान के मामले में समानता की मांग कर रही हैं।

वर्तमान में देश में हाइब्रिड वाहनों पर कुल कर 43 प्रतिशत है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, जबकि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगभग 5 प्रतिशत कर लगता है।

प्रथम प्रकाशन तिथि: 16 अगस्त 2024, 12:13 PM IST