भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम, पोस्टर आधारित प्रक्रिया में डिजिटल म्यूजिक का उपयोग शुरू किया है। नए ऑर्डर के तहत राज्य में अब समन और अंकित की तामील सामिल, ई-मेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए से पता लगाया जा सकता है। इस कदम से वडोदरा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने डिजिटल माध्यमों से मूल्यांकित और समन की तामील को शामिल किया है।

गृह विभाग द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में अब समन और राजपूत की तामील डिजिटल माध्यमों से की जा रही है। इसमें उन मामलों को शामिल करने का आदेश दिया गया है, जहां से संबंधित व्यक्तिगत वीडियो, ई-मेल या टेक्स्ट संदेश जैसे फीचर का उपयोग किया जाता है। यदि ई-मेल भेजने के बाद बाउंस बैक नहीं होता है, तो उसे तामील माना जाएगा। इस नए कानून के तहत महीनों में नियम तैयार किए गए हैं, जिससे अदालत अब सीधे इन माध्यमों से समन और बयान जारी कर सकेगी।

हालाँकि, जो लोग, गवाह या शिकायतकर्ता ई-मेल, फ़ोन नंबर या मैसेजिंग ऐप का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए तामील की यह विधि मान्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में, समन और संप्रदाय की तामील पारंपरिक तरीके से पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों से मुलाकात की जाती है।

त्रिपुरा, डिजिटल तामील से ऐतिहासिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। अभी समन और संप्रदाय की पारंपरिक तामील में समय और मित्र की सुविधा अधिक है। डिजिटल माध्यमों से इस प्रक्रिया को बहुत कम समय में पूरा किया जा सका। इससे कागजी सामान और प्रतिष्ठा की तामील में सरकारी खर्च बढ़ गया है। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से पेपर, डाक सेवा और अन्य लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी कमी आएगी।

इसके साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर सानिध्य, समनिएल तामील एसोसिएटेड कर्मचारियों का भार भी कम होगा, जिससे वे अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे।

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