स्मार्ट मीटर से छिनेगी नौकरी? क्षेत्रीय मीटर रीडर्स की हड़ताल, छत्तीसगढ़ में बिजली बिलिंग उपकरण! -

बिलासपुर:छत्तीसगढ़ में स्पॉट बिलिंग और मीटर ऑडिटोरियम के कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर योजना और स्व-सहायता समूह की भागीदारी से अपने पोर्टफोलियो पर राज्य का नुकसान होने के कारण हड़ताल का असर दिख रहा है। इस स्थिति में निजीकरण को इस महीने बिजली का बिल नहीं मिलेगा। रविवार से छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी में रेलवे मीटर रीडर ठेका कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बिलासपुर में करीब 200 ठेका कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं. राज्य के अन्य अनूठे लोगों में भी हजारों हजार कर्मचारी नौकरी सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से मीटर रीडिंग के माध्यम से परिवार का अध्ययन करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर योजना और बिजली सखी योजना के कारण उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में मीटर मॉनिटर और स्पॉट बिलिंग का काम हो गया है।

राज्य सरकार ने हाल ही में स्मार्ट मीटर योजना लागू की है, जिसके तहत सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस योजना से मीटर रीडिंग का काम डिजिटल हो जाएगा, जिससे स्थानीय कर्मचारियों की भूमिका सीमित हो सकती है। इसके अलावा, बिजली सखी योजना के तहत स्व-सहायता समूह की महिलाओं को भी इस काम में शामिल किया जा रहा है, जिससे ठेका कर्मचारियों को अपनी नौकरी चुनने का डर सताने लगा है।

सांकेतिक हड़ताल के बाद भी नहीं मिला समाधान
ठेका कर्मचारियों ने 1 से 5 नवंबर तक सांकेतिक हड़ताल की तैयारी के लिए प्रबंधन का ध्यान खींचा, लेकिन प्रबंधन ने अपनी बात पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस कारण अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को अनिश्चित काल की हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया गया है। उनका कहना है कि उनकी नेतागिरी पूरी नहीं हुई तो वे और उग्र आंदोलन तैयार हो रहे हैं। हड़ताल से प्रबंधन को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान होने की आशंका है।

इलेक्ट्रिकल सहायक पद की मांग
हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के प्रमुखों की मांग है कि उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ में भी विद्युत सहायक के रूप में नियुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बुनियादी विद्युत सहायक का दर्जा दिया गया है, जिससे उनकी नौकरी स्थिर हो गई है। बेरोजगार कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि उनके रोजगार को सुरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का कदम उठाया जाए।

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