उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस द्वारा पारित उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित भोजनालय मालिकों को मालिकों और उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के नाम का खुलासा करने को कहा गया था।
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