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चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की; प्रवर्तन एजेंसियों को धनबल पर अंकुश लगाने का निर्देश दियाचुनाव आयोग ने मंगलवार को केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट कर दिया कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के आगामी चुनावों में वह “धन-बल के इस्तेमाल के प्रति शून्य सहिष्णुता” रखेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू के साथ यहां चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और राजनीतिक दलों, सुरक्षा बलों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें कीं।
चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा, “डीआरआई, एनसीबी, राज्य और केंद्रीय जीएसटी, आरपीएफ, आरबीआई, राज्य पुलिस, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय आदि जैसी लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान आयोग ने प्रलोभन मुक्त चुनावों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आयोग ने चुनावों में धन बल के इस्तेमाल के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता व्यक्त की।”
मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को आगाह किया कि वे चुनाव के दौरान जांच के नाम पर जनता को अनावश्यक परेशान न करें।
चुनाव आयोग ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को “राज्य में अवैध शराब, नकदी और नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए समन्वित तरीके से काम करने के अलावा अपने रूट मैप को समन्वयित और अद्यतन करने” का निर्देश दिया।
आयोग ने पुलिस और आबकारी विभाग को शराब और नशीले पदार्थों के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने और व्यापक रोकथाम के लिए पिछड़े संपर्क स्थापित करने के अलावा अंतर-राज्यीय सीमा और नाका व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को कहा, विशेष रूप से उन नाकाओं की जो अवैध शराब और नशीले पदार्थों के प्रवाह पर स्थित हैं।
चुनाव आयोग ने अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से लगती झारखंड की सीमाओं पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश दिया।
