क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहयोग के लिए भारत-मॉरीशस वार्ता सकारात्मक और सफल: सरकार

मॉरीशस के एक उच्चस्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 23-25 ​​सितंबर तक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), नई दिल्ली का दौरा किया।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रणनीतिक बैठकों और उपयोगी विचार-विमर्श के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव, डीएआरपीजी और एनसीजीजी के महानिदेशक वी. श्रीनिवास ने किया, जबकि मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मॉरीशस के लोक सेवा सचिव के. कोन्हे ने किया और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र व्यापार परिवर्तन ब्यूरो के निदेशक एस. रामगोलम और मानव संसाधन प्रबंधन के निदेशक एसडी जान्नू शामिल थे।

मॉरीशस के लोक सेवा सचिव के. कोनहे और भारत में मॉरीशस के उच्चायुक्त हेमंडोयल डिलम की अगवानी डीएआरपीजी के सचिव और एनसीजीजी के महानिदेशक वी. श्रीनिवास ने 23 सितंबर, 2024 को की। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने संकाय विकास कार्यक्रमों सहित मॉरीशस के लोक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर एनसीजीजी और मॉरीशस के लोक सेवा मंत्रालय, प्रशासनिक और संस्थागत सुधार के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने सचिव, डीएआरपीजी और डीजी, एनसीजीजी के नेतृत्व में पीएम द्वारा पुरस्कृत पहलों के डीसी/डीएम के साथ बातचीत की। बातचीत में वर्णाली डेका, डीसी नलबाड़ी, असम; डीएम और कलेक्टर, लखीमपुर खीरी, यूपी, दुर्गा शक्ति नागपाल; डीएम और कलेक्टर, मेरठ, यूपी, दीपक मीना; राज्यपाल की अतिरिक्त सचिव, उत्तराखंड, स्वाति भदुरिया और भव्या मित्तल, डीएम बुरहानपुर, एमपी शामिल थे। बातचीत के दौरान भारत में जिला कलेक्टरों की भूमिका और जिम्मेदारियां, शासन संबंधी चुनौतियां और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर भी चर्चा की गई।

मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम गतिशक्ति, जीईएम और यूआईडीएआई के विशेषज्ञों से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के महानिदेशक एसएन त्रिपाठी से मुलाकात की और उन्हें लोक प्रशासन, शासन संरचनाओं और विकेंद्रीकरण पर शैक्षिक रूपरेखाओं के बारे में जानकारी दी गई।

पर्यावरण भवन में उनकी यात्रा के दौरान भारत की सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया, जहाँ उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग से मुलाकात की। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) के महानिदेशक अरुण सिंघल के साथ बातचीत में रिकॉर्ड साझा करने, डेटा गुणवत्ता जांच और डिजिटलीकरण परियोजनाओं के बारे में जानकारी मिली, जो भारत के व्यापक ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करती हैं।

मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव पी. डैनियल के साथ बातचीत में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण से अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया, सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी तथा सीआईसी की सचिव रश्मि चौधरी से मुलाकात की और उन्हें आरटीआई के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी गई। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें सीबीसी के अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई ने दी।

तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा मॉरीशस के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के सार्वजनिक अधिकारियों के लिए द्विपक्षीय सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट रोडमैप के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हुई। समापन डी-ब्रीफिंग बैठक में मॉरीशस के सार्वजनिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई और मॉरीशस के लोक सेवा, प्रशासनिक और संस्थागत सुधार मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच सहयोग के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।