सरकार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबार को आसान बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के निगमन और निकास की आसान और त्वरित प्रक्रिया, विलय की शीघ्र मंजूरी आदि शामिल हैं।
इस संबंध में, एमसीए-21 पोर्टल पर कंपनियों और एलएलपी द्वारा विनियामक अनुपालन के लिए, एमसीए के पास ईमेल, हेल्पडेस्क सिस्टम, टिकटिंग टूल्स, चैटबॉट और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उठाए गए हितधारकों की चिंताओं की नियमित समीक्षा की एक प्रणाली है।
मंत्रालय ने कहा कि तात्कालिक प्रकृति के मुद्दों के समाधान के लिए एक और उपाय के रूप में एक विशेष टीम गठित की गई है, जो शिकायतों के कुशल निपटान पर गौर करेगी, आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्थित समाधान सुझाएगी और एमसीए-21 पोर्टल पर अनुपालन के लिए हितधारकों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करेगी।